भादवि 307 च्या गुन्ह्यात जामीन मिळविण्यासाठी खोटे शपथपत्र देवून फसवणूकीने जामीन मिळविल्याचे उघड.
आरोपी गीता शेजवळ व तिचे वकिल सिध्दार्थ लुथरा यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना चे कलम 2(c),12 आणि भादवि चे कलम 191, 193, 466, 471, 474, 120(B), 34 अंतर्गत कारवाईसाठी व त्यांच्याविरुद्ध अटक वारंट काढण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम ३४० अंतर्गत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
त्या याचिकेमध्ये वकिल सिध्दार्थ लुथरा, आसिफ कुरैशी व इतर यांची सनद रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राईट्स एक्टिव्हिस्टस एसोसिएशनचे उपाध्यक्ष श्री. एम ए. शेख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
पोलिस प्रशासनातर्फे सुध्दा गीता शेजवळचा जामीन रद्द करण्यासाठी व न्यायालयाच्या फसवणुकी प्रकरणात कारवाईसाठी अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन चे अध्यक्ष श्री ईश्वरलाल अगरवाल यांनी सुद्धा चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया यांना पत्र पाठवून सिध्दार्थ लुथरा, आसिफ कुरैशी व इतर यांच्याविरुद्ध कार्रवाई करण्याची मागणी केली आहे.
न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल करणाऱ्यांविरुध्द दंड लावण्याची तरतूद असून सर्वोच्च न्यायालयाने 5 कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे.
न्यायालयाची फसवणूक करणाऱ्यांना नियमित जामीनही देवू नये व केस संपेपर्यंत त्यांना तुरुंगात ठेवूनच केस चालवावी असा कायदा सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने नुकताच ठरवून दिला आहे. [Naveen Singh v. State of U.P., (2021) 6 SCC 191]
नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी :- अहमदनगर येथे RTO विभागात कार्यरत निलंबित अधिकारी श्रीमती गीता शेजवळ यांच्याविरुद्ध शासनाची फसवणूक, भ्रष्टाचार, खंडणी वसूली, लाखो रुपयांच्या शासकीय रकमेची अफ़रातफर असे अनेक गुन्हे नोंद आहेत.
श्रीमती गीता शेजवळ यांच्याविरुध्द हप्ता वसूलीच्या वादातून सहकारी अधिकारी संकेत गायकवाड यांच्यावर सरकारी पिस्तूलने गोळीबार केल्याचे संदर्भात नागपूर पोलिसांत भादवि 307,201,34 अंतर्गत गुन्हा नोंद आहे. त्या प्रकरणात श्रीमती गीता शेजवळ यांच्या अटकपूर्व जामीन हा सत्र न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता.
प्रकरणातील दुसरे आरोपी संकेत गायकवाड यांनीही अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयात दाखल केला असता संकेत गायकवाड यांच्याविरुध्द फक्त भादवि 201 चे आरोप असून ते कलम जामीनपात्र कलम असल्यामुळे त्या कलमात अटकपूर्व जामीन देता येत नाही असे निष्कर्ष काढून सत्र न्यायालयाने संकेत गायकवाड यांचा जामीन अर्ज निकाली काढला होता.
परंतू आरोपी अधिकारी श्रीमती गीता शेजवळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात असे खोटे शपथपत्र दिले की सह आरोपी संकेत गायकवाड याला अटकपूर्व जामीन मिळाला असून तिलाही जामीन देण्यात यावा. त्या खोट्या शपथपत्रांच्या आधारे आरोपी व तिचे वकिल सिध्दार्थ लुथरा, आसिफ कुरैशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची फसवणूक करून दि. 28.02.2024 रोजी जामीन मिळविला.
सर्वात महत्वपूर्ण बाब म्हणजे आरोपी गीता शेजवळ हिचा भादवि 307 अंतर्गतच्या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे पुरावे पोलिस रिकॉर्डवरुन सिध्द होत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या दि.08.02.2024 च्या आदेशात स्पष्ट नमूद करून गीता शेजवळ हिचा अटकपूर्व जामीन नाकारला होता व उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नाकार देवून केवळ ‘पॅरीटी’ म्हणजेच दुसऱ्या आरोपीला जामीन दिला असल्यामुळे फक्त त्याच कारणावर आरोपी गीता शेजवळ हिला जामीन देत असल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती देवून मिळविलेला जामीन व कोणताही आदेश रद्दबादल ठरतो असा स्पष्ट कायदा मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने (State Vs. Walchand 1995 SCC OnLine Bom 479) प्रकरणात ठरवून दिला असून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खोटी माहिती देवून मिळविलेले आदेश कनिष्ठ न्यायालयांनी मानू नयेत ते आदेश साक्षी पुरावा अधिनियम 44 (Evidence Act section 44) नुसार रद्दबादल ठरतात असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. [Union of India Vs. Ramesh Gandhi (2012) 1 SCC 476]
संकेत गायकवाड याला अटकपूर्व जामीन दिल्याचे कोणतेही आदेश आरोपीने तिच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयापुढे दिले नव्हते. न्यायालयाने वरिष्ठ वकिल सिध्दार्थ लुथरा यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून चूक केली असून अँड. सिध्दार्थ लुथरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची फसवणूक करून 307 सारख्या गंभीर गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीनचे आदेश मिळविल्यामुळे अँड.सिध्दार्थ लुथरा यांच्याविरुध्द कोर्ट अवमानना कायदा, 1971 चे कलम 2(c), 12 व भादवि 191,192,193,466,120(B), 34,109 अंतर्गत फौजदारी कारवाई करून त्यांची सनद रद्द करण्याचे निर्देश बार कॉन्सिल ऑफ दिल्ली यांना द्यावेत आणि त्यांचा वारिष्ट वकिलाचा दर्जा रद्द करून त्यांना कोणत्याही न्यायालयात हजर होवून वकिल काम करण्यास आजीवन बंदी घालावी अशी मागणी ‘इंडियन लॉंयर्स अँड ह्यूमन राईट्स एक्टिव्हिस्टस एसोसिएशन’ चे उपाध्यक्ष श्री. मुर्सलीन शेख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत केली आहे.
या आधी अश्याच कारणावरून आरोपी वकिलास 10 वर्ष कारावासाची शिक्षा देण्यात आली होती. [Ahmad Asrab vakil AIR 1927 ALL 45 (Full Bench)]
Also See: Ranbir Singh vs State 1990 (3) Crimes 207 Baduvan Kunhi Vs. K.M. Abdulla 2016 SCC OnLine Ker 23602
तसेच अश्या वकिलास कमीत कमी 5 वर्षे बडतर्फ केलेच पाहिजे असा कायदा सर्वोच न्यायालयाने M. Veerabhadra Rao v. Tek Chand, 1984 Supp SCC 571 प्रकरणात ठरवून दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने Heena Nikhil Dharia v. Kokilaben Kirtikumar Nayak, 2016 SCC OnLine Bom 9859 व सर्वोच्च न्यायालयाने E.S. Reddi Vs. Chief Secretary, Government of A.P (T.V. Choudhary, In re,) (1987) 3 SCC 258 आणि Lal Bahadur Gautam v. State of U.P., (2019) 6 SCC 441 प्रकरणात स्पष्ट नमूद केले आहे की वकिलांनी आपल्या पक्षाकरच्या खोट्या शपथपत्राचे व गैरकायदेशीर मागणीचे समर्थन न्यायालयात करू नये. प्रत्येक वकिलांचे हे कर्तव्य आहे की त्यांनी कोणतीही बाब लपवून न ठेवता सर्व सत्य व सर्व कागदपत्रे न्यायालयापुढे सादर करावीत. तसेच एखाद्या विषयावर एखादा केस लॉं किंवा कागदपत्रे पुरावे हे हा त्यांच्या पक्षकाराच्या विरुद्ध असेल तरी ती बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणे वकिलास बंधनकारक आहे.
तसे न करता न्यायालयाची फसवणूक करून बेकायदेशीर आदेश मिळविणारे वकील हे गंभीर व्यावसायिक गैरवर्तन (GROSS PROFESSIONAL MISCONDUCT) चे आरोपी ठरतात व त्यांची सनद रद्द केली जाते असा कायदा आहे.
असाच गैरप्रकार करणारे मुंबई येथील वरिष्ठ वकील व त्यांचे सहकारी यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा नोंद होवून आरोपी वकिलांचा अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत फेटाळला गेला होता व त्या वकिलास पोलिसांना अटक करून तुरुंगात पाठविले होते. [Ashok Motilal Sarogi Vs. State 2016 ALL MR (Cri) 3400]
न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल करणाऱ्या आरोपींना अटकपूर्व तर सोडाच परंतु नियमित जामीनही देवू नये असे स्पष्ट आदेश सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी दिले आहे. [Naveen Singh v. State of U.P., (2021) 6 SCC 191]
न्यायालयात खोटे शपथपत्र देवून न्यायालयाची फसवणूक कारणांच्याविरुद्ध कठोर दंड लावावा असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला असून नुकतेच अश्या याचिकाकर्त्यांवर पाच कोटी रुपये दंड ठोठावून याचिकाकर्त्यां विरुद्ध भा. द. वि. 191 ,193 अंतर्गत केस दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने Sarvepalli Radhakrishnan University v. Union of India, (2019) 14 SCC 761 प्रकरणात दिले आहेत.
याबाबत सविस्तर कायदा दिल्ली उच्च न्यायालयाने New Delhi Municipal Council v. Prominent Hotels Limited, 2015 SCC OnLine Del 11910 प्रकरणात ठरवून दिला आहे.
या आधी असाच गैरप्रकार करणारे वरिष्ठ वकील R.K. Anand यांचा वरिष्ठ वकिलांचा दर्जा काढून त्यांना कोर्ट अवमांनाअंतर्गत दोषी ठरवून त्यांच्यावर 25 लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. [Court on its own motion v. State, 2008 SCC OnLine Del 965 & R.K. Anand v. Delhi High Court, (2009) 8 SCC 106, R.K. Anand v. Delhi High Court, (2013) 1 SCC 218]
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा हे सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल व फसवणूक करून आदेश मिळणारे सराईत गुन्हेगार असून त्यांच्याविरुद्ध असे अनेक पुरावे उपलब्ध असल्याची माहिती याचिकाकर्ते श्री. एम ए. शेख यांनी दिली.
